‘मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो’: लखनऊ में OBC समाज का प्रदर्शन

लखनऊ। मंडल दिवस के मौके पर लखनऊ के इको गार्डन में ओबीसी समाज की ओर से बड़ा धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ‘मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो’ का नारा देते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पिछड़े वर्ग के अधिकारों और आरक्षण से जुड़ी मांगों को पूरा करने की मांग की।
आयोजकों के मुताबिक इस आंदोलन का उद्देश्य मंडल आयोग की लंबित सिफारिशों को लागू कराने और पिछड़े वर्ग को शिक्षा, रोजगार, प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग को मजबूती देना है।

‘मंडल की जरूरत है, कमंडल की नहीं’

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उनका आरोप है कि पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी होने के बावजूद सरकारी संस्थानों और निर्णय लेने वाली व्यवस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि समान अवसर और प्रतिनिधित्व के लिए है। प्रदर्शनकारियों ने ‘मंडल की जरूरत है, कमंडल की नहीं’ जैसे नारे भी लगाए।

चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने से जुटी बड़ी भीड़

आंदोलन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के शामिल होने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में समर्थक इको गार्डन पहुंचे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आंदोलन को सड़क से लेकर संसद तक ले जाने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने इसे देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत बताया।

मंडल आयोग की सिफारिशों के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंडल आयोग की कई सिफारिशें अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। उनका दावा है कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, न्यायपालिका, ठेकेदारी और अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारियों ने मांग की कि ओबीसी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

‘आरक्षण कोई भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार है’

धरने में शामिल युवाओं और कार्यकर्ताओं ने आरक्षण को सामाजिक बराबरी का माध्यम बताया। उनका कहना था कि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर देने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। उनके मुताबिक सामाजिक और आर्थिक असमानता समाप्त होने तक सकारात्मक प्रतिनिधित्व की जरूरत बनी रहेगी।

निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी प्रतिनिधित्व की मांग

आंदोलन में ओबीसी आरक्षण का दायरा निजी क्षेत्र और अन्य संस्थानों तक बढ़ाने की मांग भी उठी। प्रदर्शनकारियों ने न्यायपालिका और ठेकेदारी व्यवस्था में भी पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। उनका आरोप है कि कई महत्वपूर्ण संस्थानों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस संबंध में आंकड़े सार्वजनिक करने और प्रतिनिधित्व की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।

69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठा

प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद का भी मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और अभ्यर्थियों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि भर्ती से जुड़े सभी विवादों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए और जिन अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं, उन्हें न्याय मिले।

‘52 प्रतिशत आबादी को 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों?’

प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी आबादी और आरक्षण के अनुपात को लेकर सवाल उठाया। उनका तर्क था कि यदि ओबीसी समाज की आबादी बड़ी है तो उसके प्रतिनिधित्व और अवसरों पर भी उसी अनुपात में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से जातिगत आंकड़ों और सरकारी नौकरियों तथा संस्थानों में वर्गवार प्रतिनिधित्व का विस्तृत डेटा सार्वजनिक करने की मांग की।

‘2027 में सरकार को जवाब देंगे’

आंदोलन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ राजनीतिक जवाब देने की बात भी कही। हालांकि यह स्पष्ट है कि आंदोलन की राजनीतिक मांगें चुनावी रणनीति में किस रूप में बदलेंगी, इसका फैसला आने वाले समय में होगा।

‘कांशीराम का अधूरा प्रयास पूरा करेंगे’

प्रदर्शनकारियों ने बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम के सामाजिक न्याय के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में वे सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में आंदोलन ले जाने का दावा

प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उनका दावा है कि आंदोलन की आवाज मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों तक पहुंचाई जाएगी। एक प्रदर्शनकारी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि वहां अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

OBC नेताओं पर भी प्रदर्शनकारियों ने साधा निशाना

धरने के दौरान सत्ता में शामिल ओबीसी नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल कई पिछड़े वर्ग के नेता अपने समाज के अधिकारों के लिए पर्याप्त आवाज नहीं उठा रहे हैं। हालांकि जिन नेताओं पर आरोप लगाए गए, उनका पक्ष इस प्रदर्शन के दौरान सामने नहीं आया। इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

‘सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रहेगी’

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल आरक्षण की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना भी है।

आंदोलन के केंद्र में तीन बड़े सवाल

लखनऊ के इको गार्डन में हुए इस प्रदर्शन के बाद सरकार के सामने मुख्य रूप से तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं मंडल आयोग की लंबित सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है, सरकारी संस्थानों में OBC का वास्तविक प्रतिनिधित्व कितना है और आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की आगे की नीति क्या होगी?

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को लेकर क्या रुख अपनाती है और उठाए गए सवालों का क्या जवाब देती है।