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एमपी सरकार ने फिर लिया 3,000 करोड़ का नया कर्ज, कुल उधारी 51,900 करोड़ पहुंची

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Madhya Pradesh Government Loan 2026

एमपी सरकार ने फिर लिया 3,000 करोड़ का नया कर्ज, कुल उधारी 51,900 करोड़ पहुंची


नवंबर में दूसरी बार बाजार से उठाया ऋण, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार की कुल बाजार उधारी बढ़कर 51,900 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। नवंबर महीने में यह दूसरी बार है जब मोहन यादव सरकार ने ऋण लिया है।


तीन किस्तों में जुटाया गया नया कर्ज –


नए ऋण को तीन खंडों में जुटाया गया है। यह ऋण आरबीआई के निर्देशों के अनुसार और केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर लिया गया है।जैसा कि वित्त मंत्रालय के अनुसार यह 3,000 करोड़ रुपये का ऋण तीन खंडों में से प्रत्येक में एक हजार करोड़ रुपये का है। इस वर्ष के लिए राज्य के लिए उधार लेने की सीमा को केंद्र सरकार
ने 87,000 करोड़ रुपये तय किया है।

पुराने कर्ज पर 15,573 करोड़ रुपये चुकाया ब्याज-


जब सरकार विकास के लिए धन उधार ले रही है तो दूसरी ओर वह अपने मौजूदा कर्जों के रूप में ब्याज का समय पर भुगतान भी कर रही है।वित्तीय वर्ष 2026-27 के दूसरे सप्ताह में राज्य सरकार ने ब्याज के रूप में 15,573 करोड़ रुपये का एक बड़ा भुगतान किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 29,980 करोड़ रुपये था।

लाड़ली बहना पर नहीं, विकास कार्यों में होगा निवेश-


हालाँकि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है की यह पैसा सामान्य व्यय जैसे की वेतन और पेंशन का भुगतान करने या “लड्डू बहन” जैसे कार्यक्रमों को लागू करने में नहीं खर्च किया जाएगा । यह पैसा ऐसे पूंजीवान व्यय जैसे की सिंचाई कार्य,रास्ते और एक्सप्रेसवे और बिजली की बुनियादी सुविधाओं में लगाया गया है ।

एक लाख करोड़ पार जा सकता है पूंजीगत खर्च –


वित्त विभाग का मानना है कि राज्य के जीएसडीपी की वृद्धि दर हमेशा 10 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल पूंजीव्यय एक लाख करोड़ रुपये के निशान को पार कर जाएगा और इससे स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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