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‘शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में फिर बढ़ा विवाद, नए मुकदमे की मांग अभियोजक ने ठुकराई’
पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में दोबारा सुनवाई का कानूनी रास्ता नहीं: मुख्य अभियोजक
ढाका -बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि जिस मामले में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, उसमें दोबारा मुकदमा चलाने का कानूनी प्रावधान नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब हसीना की संभावित बांग्लादेश वापसी और भारत से प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है।
मामले से जुड़ी 2 मुख्य बातें
दोबारा सुनवाई की मांग पर अभियोजक का जवाब-
मुख्य अभियोजक ने कहा कि बांग्लादेश के मौजूदा कानून में एक ही आरोप पर दोबारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार या अभियोजन पक्ष अपनी तरफ से अपील की समय-सीमा और कानूनी प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकता। हसीना को नवंबर 2025 में वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना इन आरोपों और सुनवाई की प्रक्रिया को खारिज करती रही हैं।
भारत में रह रहीं हसीना की वापसी पर नजर-
शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रही हैं। उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने पेश होने की इच्छा जताई है। हाल ही में उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए भी आवेदन किया है। बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी की मांग कर रही है, जबकि भारत ने कहा है कि इस मामले को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत देखा जाएगा।
शेख हसीना की वापसी, उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई और भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के फैसले इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

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