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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल जारी, आक्रोश रैली निकाल सरकार पर साधा निशाना
पदोन्नति, वेतन विसंगति और निलंबन वापस लेने की मांग; कहा—’बातचीत तक आंदोलन जारी रहेगा’
संवाददाता:- उन्नती शर्मा
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल थमने के बजाय और तेज होती नजर आ रही है। सोमवार को पटवारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने संयुक्त रूप से आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर संवाद से बचने और मांगों पर कार्रवाई करने के बजाय दमनात्मक कदम उठाने का आरोप लगाया।
पटवारियों का कहना है कि सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। इसके उलट कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं और सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है।
चार प्रमुख मांगों पर अड़े पटवारी
पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार उनकी प्रमुख मांगों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (पीवीएफ) से जुड़े तकनीकी मामलों में हुई कार्रवाई वापस लेना, वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना, वेतन विसंगति दूर करना तथा कर्मचारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करना शामिल है।
संघ का दावा है कि वर्ष 2014 के बाद से पटवारियों को पदोन्नति नहीं मिली, जबकि कई कर्मचारी राजस्व निरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
‘संवाद नहीं, सिर्फ कार्रवाई हो रही’
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बातचीत करने के बजाय निलंबन और नोटिस जैसी कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार वार्ता के लिए आगे आती है तो समाधान निकल सकता है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक संवाद नहीं हुआ है।
कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने भी पटवारियों के आंदोलन का समर्थन किया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को अपनी मांग रखने का अधिकार है और सरकार को दमनात्मक कार्रवाई के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।
फेडरेशन ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि समय पर जारी करने की भी मांग उठाई।
धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका
प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने के बीच आंदोलन जारी रहने से किसानों की परेशानियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पटवारियों का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (पीवीएफ) में तकनीकी खामियों के कारण कई किसानों की भूमि और फसल संबंधी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। उनका दावा है कि यही समस्या आंदोलन की मुख्य वजह बनी।
हालांकि संघ ने कहा कि उनका आंदोलन किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि किसानों के हित में है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में त्रुटियां सुधारे बिना भविष्य में किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
‘मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा’
पटवारी संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार दंडात्मक कार्रवाई वापस लेकर बातचीत शुरू नहीं करती और मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। संघ का कहना है कि आंदोलन से सरकारी कामकाज प्रभावित होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार
आंदोलन और लगाए गए आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

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