देश
लोकेन्द्र सूर्यवंशी
‘100 करोड़ का प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा’— मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में फर्जी नियुक्ति, पीजी सीटें न मिलने और जांच की मांग को लेकर धरना
इंदौर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारी का आरोप है कि प्रधानमंत्री की ओर से स्वीकृत करीब 100 करोड़ रुपये की परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और अनियमितताओं के कारण छात्रों तथा मरीजों दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
‘फर्जी नियुक्तियों के कारण नहीं मिली पीजी सीटें’
प्रदर्शनकारी का दावा है कि वर्ष 2020 में शुरू हुए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज तक एक भी पीजी सीट शुरू नहीं हो सकी। उनका आरोप है कि आवश्यक योग्य फैकल्टी की नियुक्ति नहीं की गई, बल्कि अयोग्य लोगों की भर्ती की गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण संबंधित संस्थान को पीजी प्रशिक्षण की अनुमति नहीं मिल सकी।
आरटीआई और जांच रिपोर्ट का हवाला
धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि उनके पास आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज और जांच रिपोर्ट हैं, जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का उल्लेख है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई।
‘हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार की’
प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई स्वीकार की है। उनका दावा है कि यदि उनके आरोप गलत साबित हो जाएं तो वह अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, उन्हें कथित रूप से प्रमोशन कैसे दिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लगाए आरोप
धरने के दौरान अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि मरीजों से पहले की तुलना में अधिक शुल्क लिया जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। उन्होंने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजने का अभियान
प्रदर्शन के दौरान लोगों को फूल और पोस्टकार्ड देकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का आह्वान किया गया। प्रदर्शनकारी का कहना है कि उनका उद्देश्य परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जानकारी केंद्र सरकार तक पहुंचाना और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराना है।
मुख्य मांगें
- स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच।
- कथित फर्जी नियुक्तियों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई।
- योग्य फैकल्टी की नियुक्ति कर पीजी सीटें शुरू की जाएं।
- पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र आईएएस अधिकारी या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी से कराई जाए।

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