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मध्य प्रदेश सरकार ने 25 साल पुराना 2 बच्चों का नियम खत्म, तीसरी संतान होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी
इस कैबिनेट बैठक में मोहन यादव सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है 30,000 से ज्यादा
शिक्षकों और हजारों कामगारों को कुछ राहत मिलेगी और विभाग में लंबित मामले भी निपटाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश की डॉ.मोहन यादव की सरकार ने सरकारी भर्तियों और राज्य के कर्मचारियों के लिए लगभग 25 साल पुरानी नीति को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमे दो बच्चों की सीमा है । भले ही किसी व्यक्ति के जीवित दो से ज्यादा बच्चे हों लेकिन वह मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन करने में सक्षम होगा । इस प्रस्ताव को 18 नवम्बर 2026 को गांधी सागर, मंदसौर जिले में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में औपचारिक मंजूरी दे दी गई । यह खबर कई युवाओं के लिए राहत की बात है जो राज्य की सरकारी सेवाओं में शामिल होने का सपना देख रहे हैं और इसी तरह उन कर्मचारियों के लिए भी जो विभागीय कार्यवाही से गुजर रहे हैं ।
मध्य प्रदेश सरकार: ने 2001 में लागू हुआ था दो बच्चों का नियम, सिविल सेवा नियमों में होगा संशोधन-
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू एक प्रावधान के तहत उस सरकारी नौकरी के लिए आवेदक जिनका तीसरा बच्चा उस दिन या उसके बाद पैदा हुआ है वे योग्य नहीं माने जाते थे। इस प्रावधान का लागू होना उस समय तक रहेगा जब तक की नौकरी समाप्त नहीं हो जाती है मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के जन्म को अवज्ञा के रूप में देखा जाता है और इस पर विभागीय जांच के बाद नौकरी समाप्त की जा सकती है।
ये नियम अब मध्य प्रदेश के सिविल सेवा नियम 1961 और सिविल सेवा (व्यवहार) नियम 1965 में संशोधित किए जाने वाले हैं जिसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी होगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि जन्म दर में कमी को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को इस बोझ से मुक्त करना ज़रूरी है।
मध्य प्रदेश सरकार: से होगा 30,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शिक्षकों को लाभ-
इस मामले में लोगों की भर्ती की इस समस्या का समाधान हो गया है क्योंकि इस कारण से दो बच्चों वाले लोग भर्ती नहीं हो सके थे इसलिए भर्ती प्रक्रिया में कई अच्छे उम्मीदवार पीछे रह गए थे । इस नीति से शिक्षक सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि यह नीति सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा विभाग पर डालेगी क्योंकि इस मामले में शिक्षण नौकरियों के लिए 30000 से ज्यादा उम्मीदवारों को इस नीति से प्रभावित होना पड़ेगा ।
मध्य प्रदेश सरकार: का इरादा 8 से 10 हजार लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक मामले होंगे खत्म –
सरकार के नवीनतम फैसले के अनुसार लगभग 8 से 10 हजार लंबित जांचें जो राज्य के विभिन्न विभागों में दो से ज्यादा बच्चों वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हैं तुरंत बंद की जाएंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने पहले ही दंड के अंतिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं उनके मामलों को फिर से नहीं देखा जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार: की अधिसूचना जारी होते ही लागू होगा नया नियम, जानें आगे की प्रक्रिया –
आधिकारिक पत्रिका में सूचना मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद GAD और अन्य संबंधित विभागों द्वारा नियमों में संशोधन से संबंधित सूचना जारी की जाएगी। आगामी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है लाभ जैसे ही सूचना जारी की जाएगी उस समय भविष्य में सरकार की किसी भी भर्ती में दो बच्चों की सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा । यहां तक कि जिनके तीन से ज्यादा बच्चे हैं वे भी एमपी सरकार नौकरियों के लिए योग्य होंगे।

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