वाराणसी में कथित 200 वर्ष पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, कार्रवाई को लेकर उठे सवाल

वाराणसी। वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में स्थित एक कथित 200 वर्ष पुरानी मजार को प्रशासन द्वारा देर रात बुलडोजर चलाकर हटाए जाने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। एक ओर रेलवे इसे अपनी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अन्य सुरक्षाबल तैनात किए गए थे।

रेलवे परियोजना के लिए हटाया गया ढांचा?

स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिस स्थान पर कार्रवाई की गई, वहां अजबेग शहीद नाम से प्रसिद्ध एक मजार स्थित थी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह भूमि रेलवे की संपत्ति है और प्रस्तावित रेलवे विकास परियोजना तथा मॉडल स्टेशन निर्माण की योजना के तहत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
बताया जा रहा है कि इस भूमि को लेकर पिछले कई वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था। संबंधित मामले में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।

मुस्लिम पक्ष ने उठाए सवाल

मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का दावा है कि यह मजार करीब 200 वर्ष पुरानी थी और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रही है। उनका आरोप है कि देर रात की गई कार्रवाई में धार्मिक स्थल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और मलबा भी हटा दिया गया। समुदाय के कुछ लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि कार्रवाई किन कानूनी आधारों पर की गई।

भारी सुरक्षा के बीच चला अभियान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में रखा गया था। आसपास के लोगों को मौके के निकट जाने की अनुमति नहीं दी गई। कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात में बुलडोजर और मशीनों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सुबह लोगों को पता चला कि स्थल पर मौजूद ढांचा हटाया जा चुका है।

भूमि विवाद और विकास परियोजना पर चर्चा

राजघाट क्षेत्र के कुछ निवासियों का कहना है कि संबंधित भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इलाके में रेलवे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खाली कराई जा रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अभी भी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि भूमि का वास्तविक स्वामित्व किसके पास था और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया क्या रही।

फिलहाल प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है, जबकि विभिन्न पक्षों द्वारा मामले को लेकर अपने-अपने दावे किए जा रहे हैं।
इस बीच राजघाट क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन घटना ने धार्मिक स्थलों, भूमि स्वामित्व और विकास परियोजनाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है।